बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग राख्दै माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार स्थानीय जनप्रतिनिधि, बस्तीका अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले डिभिजन वन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले वन कार्यालयले जनतालाई आतंकित बनाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै कर तिर्दै आएका नागरिकलाई अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिई धम्क्याउनु अमानवीय र संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । हाल बसोबास गरिरहेको क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने भए स्पष्ट कारण र पुनःस्थापनाको योजना दिन पनि माग गरिएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका १, २, ३, ४, १४, १६, १७, १८, २१ र २२ नम्बर वडाका विभिन्न बस्ती वन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । केही दिनअघि वडा नम्बर २२ को तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा वन कार्यालयले डोजर चलाएर बस्ती हटाएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने दुधौरा खोला क्षेत्र र पथलैयाको पूर्वटोल बाहेक अन्य बस्ती हटाउने योजना नरहेको जनाएको छ । डिभिजन वन प्रमुख सुजित कुमार झाले सबै वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्ती हटाउने कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।
