मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिटको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध ७४ प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ।
रिटमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राई लगायतका नेताहरू सहभागी छन्।
मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् भने सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ७ र अन्य साना दलका सांसदहरू रहेका छन्। यसमा केही सांसदहरू निलम्बित रहँदा हाल प्रदेशसभामा सदस्य संख्या १ सय ४ रहेको छ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई हिजो बिहान बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउँदा सरकार गठन प्रक्रिया विवादमा आएको हो।
यसैबीच, सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन र धर्ना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोसपा नेपालसहितका दलहरूले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
